नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् : अनुगमन समितिले समात्छ, प्रहरीले छाड्छ !

Posted:: (4 weeks ago) | May 22, 2019| 168 views

बाँकेमा राप्ती नदीलगायत आधा दर्जन खोलामा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन् भईरहेको छ । उत्खनन्को ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले नदी र खोलामै एक्जाभेटर लगाएर सम्झौता विपरित काम गरिरहेको पाईएको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्ले राप्ती नदी र खोला किनारका बस्तीमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको खतरा बढेको छ ।

nadi dohan (3)
अघिल्लो शुक्रबार बिहान पौने ९ बजेतिर राप्ती सोनारी गाउँपालिका– ६ को ढलैया जललाघाट पुग्दा राप्ती नदीको बीच भागमा चार वटा एक्जाभेटरले निर्वाध रुपमा टिप्परमा गिट्टी, बालुवा भरिरहेका थिए । दर्जनौंको संख्यामा टिप्पर र ट्रयाक्टर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । पत्रकारहरु पुगेको सूचना पाएपछि करिब एक घण्टाको अन्तरालमा फत्तेपुरबाट प्रहरी पनि पुग्यो । तर न अवैध उत्खनन् गरिरहेका एक्जाभेटर कारबाहीको दायरामा ल्याईए न त टिप्पर वा ठेकेदार नै ।

राप्ती नदी उत्तरमा टिकुलीपुर तिरबाट बगिरहेको छ । दोहनपछि राप्ती नदीको बहाउ अब दक्षिणको फत्तेपुरबाट हुने देखिन्छ । अवैध दोहनबाट यी दुबै वस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।

nadi dohan (5)

अघिल्लो १७ वैशाखमा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको अनुगमन टोली जाँदा परुवा खोलामा एक्जाभेटर लगाएर टिप्पर भरिँदै थियो । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन टोली पुगेको थाहा पाउने बित्तिकै आधा भरिएको टिप्पर चालकले भगाउन खोजे । अनुगमन समितिका एक सदस्यले दौडँदै टीप्पर रोके । अनुगमन समितिले एउटा एक्जाभेटर र एउटा टीप्परको साँचो शम्शेरगन्ज प्रहरी चौकीलाई साँचो बुझायो । तर प्रहरीले एक्जाभेटर र टीप्परलाई कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएन ।

सोही दिन मुगुवा खोलामा अनुगमन टोलीले ठेकेदारले एक्जाभेटर जंगलमा लुकाउँदै गरेको भेटे । २ वटा एक्जाभेटर नदी किनारमा थियो । अनुगमन टोलीले एक्जाभेटर र टीप्पर देखाएर कारबाहीका लागि समन्वय समितिमा पठाउन भन्यो । तर प्रहरीले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाईदिएन ।

nadi dohan (4)
त्यस्तै २२ वैशाखमा राप्ती नदीमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रहरीबाट ठीक त्यस्तै व्यवहार भोग्यो । नदीमा ६ वटा टीप्पर र २ वटा एक्जाभेटरले नदीभित्रै दोहोन गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेका थिए । समन्वय समितिले प्रहरीलाई खबर ग¥यो । तर, दुई घण्टासम्म पनि प्रहरी आएन । समन्वय समिति त्यसै फर्कियो ।

यस्ता घटना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भईरहेका नदी र खोलाहरुमा प्रायः भईनै रहन्छन् । जिम्मेवारी पाएर पनि प्रहरी/प्रशासनको सहयोग नरहँदा समन्वय समिति अवैध उत्खनन् गर्ने ठेकेदारहरुका अगाडि लाचारजस्तै बनेको छ ।

nadi dohan (1)

जिल्ला समन्वय समितिले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रहरीले एक्जाभेटर, टीप्पर र ट्रेक्टरलाई कारबाही नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अयजकुमार श्रीवास्तवको गुनासो छ । आफूहरु अनुगमनमा जाँदा ठेकेदारहरुले पहिले नै थाहा पाएर एक्साभेटर, टीप्पर, ट्रयाक्टर भगाईहाल्ने र कुनै एक्साभेटर वा टिप्पर नियन्त्रणमा लिईहाले पनि कारबाहीका लागि प्रहरीले नपठाउने गरेको संयोजक श्रीवास्तवको भनाई छ । श्रीवास्तवले भन्छन्, ‘हामी नजाँदा खुलेआम अवैधरुपमा उत्खनन् भईरहेको सूचना हुन्छ । तर, अनुगमनमा निस्क्यो कि सबै भागिहाल्छन् । आसपासका प्रहरीले नै खबर नगरी उनीहरुले कसरी थाहा पाउँछन् ?’

जिल्लामा राप्ती नदी, परुवा र मुगुवालगायत आधा दर्जन खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का दिइएको छ । सबैभन्दा बढी ठेक्का राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले लगाएको छ । गाउँपालिकाले राप्ती नदीका साथै परुवा मुगुवा, झिझरी, खैरी खोलामा ठेक्का दिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा ठेक्का दिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले मान खोलामा ठेक्का दिएको छ । तीन वटै गाउँपालिकाले २८ माघ २०७५ देखि २०७६ जेठ मसान्तसम्म ठेक्का दिएका छन् । राप्ती नदी र ६ वटा खोलामा मेसिन लगाएर बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्ने काम भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकत्वमा बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति पनि छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला डिभिजनल वन प्रमुख सदस्य छन् । समितिले अहिलेसम्म दुई पटक मात्र अनुगमन गरेको छ । नदी र खोलामा भइरहेको सम्झौता विपरित उत्खनन् भइरहेको समितिका सदस्य बन डिभिजनल अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठ नै बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीयले प्रहरीले दोहनमा प्रहरीले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी अरुण पौडेलले प्रहरीको असहयोग स्वीकार नगरे पनि पनि दोहन भएको स्वीकार्छन् । उनले आफूहरुलाई अवैध उत्खनन् भईरहेको जानकारीमा आएमा कारबाहीका लागि प्रहरी खटाईरहेको प्रहरी प्रमुख पौडेलको दाबी छ ।

खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्दा नजिक रहेको सडक वन तथा खोलाको किनार, घाटलाई हानी नोक्सानी नहुने र सर्वसाधारणको जनताको घरजग्गा, कुलो बाँधमा क्षति नहुने गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुल कल्भर्ट, कजवे, सडक, बाटो तथा सार्वजनिक स्थल निर्माणस्थलबाट दुबैतर्फ पाँच सय मिटरभित्र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाइने उल्लेख छ तर परुवा खोलामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधलाई प्रभाव पार्ने गरी उत्खनन् भएको छ ।

nadi dohan (2)

बाँकेका प्रमुख जिल्द्यला अधिकारी मदन भुजेल र समन्वय समितिका संयोजक श्रीवास्तव पनि अवैध उत्खनन्ले सिक्टा सिँचाइको नहरमा क्षति पुग्ने देखिएकोमा जानकार नै छन् । उनीहरु परुवा खोलामा उत्खनन् रोक्न आफूहरुले राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई निर्देशन दिईसकेको पनि बताए । यद्यपी अहिलेसम्म राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा परुवा खोलामा उत्खनन् रोक्न पत्राचार भएको भने छैन ।

उत्खनन्को सम्झौतामा प्रतिवेदनले निषेध गरेको नदी क्षेत्रबाट सामग्री उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा ठीक विपरित छ । उत्खनन् गर्दा वातारवणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन । अन्यथा नियम अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । सम्झौता विपरित उत्खनन्बारे गाउँपालिका पनि जानकार छ । तर, सोचेभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएकोमा गाउँपालिका दङ् छ ।

गाउँपालिकामा नदी जन्य पदार्थ उत्खनन्को अवस्था अनुगमन गर्ने समिति नै छ । समितिले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन । बरु जथाभावी दोहनलाई गाउँपालिकाले पूरापूर छुट दिएको अवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले पनि अवैधरुपमा उत्खनन् भईरहेको स्वीकारेका छन् । तर ठेकेदारहरुले ठूलो पुँजी लगाएको हुनाले छुट दिनुपर्ने जस्तो उनको आशय छ । ‘अहिले यतिधेरै निर्माणका कामहरु भईरहेका छन् । अब पनि बेल्चा लगाएर टिप्पर भर्न लाग्ने हो भने कसरी साध्य हुन्छ ?’, सम्झौताविपरीत ठेकेदारहरुले एक्साभेटर लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने उनको आशय थियो ।

नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा दोहन गरेको भन्दै अहिलेसम्म २२ ट्रयाक्टर र ६ जेसीबीलाई ५ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ट्याक्टरलाई जनही १५ हजार र जेसीबीलाई ३० हजार जरिवाना गरिएको हो । अहिले टिप्पर र एक्जाभेटरको जरिवाना ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । तर कारबाही भएको छैन ।

जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारमा वासिन्दालाई वर्षायाममा बाढीको चिन्ता सुरु भइसकेको छ । उनीहरुले अवैध उत्खनन् रोक्न गरेको आग्रहलाई ठेकेदारले वास्ता नै गर्दैनन् । राप्ती सोनारी–६ का गोबिन्द प्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘हामीले कति भन्यौ । तर सुनुवाई भएन । सबै मिलेका छन् । अनि कहाँबाट रोकिन्छ नदीको दोहन !’

राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक वर्षायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको फत्तेपुरवासीको भनाई छ । फत्तेपुर–६ कै रामलाल थारु भन्छन्, ‘हामीले कसलाई भन्ने ? प्रहरीलाई भन्यो, कारबाही नै हुँदैन । ठेकेदारले हामीलाई टेर्दैटेर्दैनन् । गाउँपालिका अध्यक्षले सोच्नु पर्ने हो । उनी पनि के हेरेर बसेका छन् कुन्नी !’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

About newsdesk awadhpost

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ Required fields are marked *

(अनिवार्य)*