जग्गा लिज प्रकरण : रद्द सम्झौता पुनः कायम होला त ?

Posted:: (1 week ago) | July 9, 2019| 134 views

उद्योग वाणिज्य संघको लापरबाहीले गर्दा कारकाँदोस्थित सडक विभागको जग्गामा बहुउद्देश्यीय सभागृह बनाउने योजना तुहिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

संघले ५० बर्षका लागि नेपाल सरकारसँग भाडामा लिएको जग्गाबापतको भाडा २०७२ सालदेखि नतिरेपछि ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति–२०७१’ अनुसार सम्झौता रद्द भएको छ । सरकारी जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रत्येक महिनाको ५ हजार रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

udhyog banijya sangh

कार्यनीतिको दफा २० को उपदफा १ (क) मा जग्गा लिजमा लिनेले दायित्व पुरा नगरेमा, (ख) मा लिइएको उद्देश्य र प्रयोजन अनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको पाइएमा र (घ) मा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकम (दफा १७ बमोजिम) नबुझाएमा सम्झौता रद्द हुने प्रावधान छ ।

दफा १७ को उपदफा १ मा लिजमा जग्गा प्राप्त गर्नेले प्रत्येक बर्षको आर्थिक बर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जग्गा लिनेले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न संघ चनाखो नहुँदा सम्झौता रद्द भएको हो ।

सहरी डिभिजन तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई नेपालगन्जका अनुसार सभागृह बनाउनका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर अब जग्गा नै नभएपछि सो रकम खेर जाने भएको छ ।

यता नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले भने सम्झौता पुनः कायम हुनेतर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि संघले अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । समितिले कानुनी कुराहरु अध्यन गरेर काठमाडौं गई सम्झौता पुनः कायम गर्न पहल गर्ने अध्ययन समितिका सदस्य टंक धामीले जानकारी दिए । ‘त्यस्तो सम्झौता नै खारेज भएको त हैन होला । हामी बुभ्mदै छौं । चाँडै नै सम्झौता पुन कायम गर्न हामी लागेका छौं ।’, धामीले भने ।

संघले सरकारबाट भाडामा लिएको जग्गामा सभागृह र प्रदर्शनी स्थल बनाउने भन्दै बर्षेनी महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ । महोत्सवको आम्दानी पारदर्शी गर्न आनाकानी गर्दै आएको भन्दै यसअघिदेखि नै आलोचित हुँदै आएको संघले जग्गाको सम्बन्धमा यति ठूलो लापरवाही गरेको पाइएपछि झनै आलोचना बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

About newsdesk awadhpost

प्रतिक्रिया दिनुहोस

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ Required fields are marked *

(अनिवार्य)*